लक्ष्यों की नियमित समीक्षा कर पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं – कलेक्‍टर श्री कन्‍याल ,जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे, मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) अजय पाल सिंह सहित जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।बैठक में कलेक्टर श्री कन्याल ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन शाम को व्हीसी के माध्यम से बैंकवार लक्ष्यों की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों की सुविधा के लिए चेकलिस्ट तैयार की जाए, जिसमें संबंधित योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी हो, ताकि हितग्राहियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।कलेक्टर श्री कन्याल ने कहा कि बैंक अधिकारी मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए बैंक में आने वाले ग्राहकों के लिए बैठने सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं और ऐसा वातावरण सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिले में कई उद्योगों की स्थापना होने से गुना जिले के विकास को गति मिलेगी। ऐसे में बैंक अधिकारी विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के प्रयासों से विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहयोग मिलेगा।बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वार्षिक लक्ष्यों को मासिक लक्ष्यों में विभाजित कर समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों तक वित्तीय सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने निर्देशित किया कि निजी क्षेत्र में वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित सभी शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण किया जाए तथा उनके निराकरण की जानकारी संबंधित पोर्टल पर भी अपडेट की जाए।बैठक में विभिन्न विभागों एवं बैंकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आमजन को बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।